भारतीय शेती
शरद पवार यांचा आत्मघातकी सल्ला
सौजन्य- महाराष्ट्र टाईम्स [ Wednesday, September 19, 2007 05:40:25 am]
औद्योगिक शहरी समाजात चलनाचे, तंत्रज्ञानाचे प्रस्थ आणि अवडंबर माजविले जाते. ते जैविक, नैसगिर्क घडामोडी असलेल्या शेतीत आणले गेले. यामुळे शेतीची लय बिघडली. भारतीय ऋषिमुनींनी हजारो वर्षांपूवीर् उपनिषदांत आणि इतर ग्रंथांत कृषीविषयी सत्ये सांगितली आहेत. पाराशर मुनी म्हणतात, जंतुनाम् जीवनम् कृषि:. इतर अनेक संस्कृती वेळोवेळी मिटल्या; परंतु भारतीय संस्कृतीचा प्रवाह अखंडित राहिला तो यामुळेच.
.....
कृषिमंत्री शरद पवार यांनी शेती सोडण्याचा सल्ला दिला आहे. शेती शेतकऱ्याला आणि देशाला तारू शकणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे दिसते; परंतु जगातील सर्वात सुसंस्कृत, समृद्ध, शांततामय जीवन जगणारे स्वीडन, हॉलंड, डेन्मार्क इ. 'स्कँडिनेव्हिअन' देश मात्र शेतीप्रधान आहेत.
शेती हा या देशाचा कणा होता. हा कणा मोडण्याचे प्रयत्न ब्रिटिशांनी केले; परंतु जे त्यांना जमले नाही ते हरित क्रांतीने घडविले. हरित क्रांती शेतीप्रधान नव्हती, तर उद्योगप्रधान होती. नॉर्मन बोरलॉग यांच्या चारपट उत्पादन देणाऱ्या संकरित बियाण्यांनी हुरळलेल्यांनी दूरगामी, भीषण परिणामांचा विचार न करता 'हरित क्रांती' ही संकल्पना आणली. शेती ही सर्वस्वी निसर्गाच्या आविष्कारांच्या कार्यपद्धतीवर आणि नात्यावर आधारित आहे, या मूळ तथ्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले गेले. संकरित बियाण्यांबरोबरच पाण्याची गरज अनेक पटीने वाढली, कीटकनाशके, तणनाशकांचा मारा सुरू झाला. यामुळे जमिनीतील सूक्ष्मजीव, जीवाणू, गांडुळे नष्ट झाली. पाणी वाहून नेणारी हवा खेळविणारी सच्छिदता गेली. जमीन मृत झाली, क्षारपड झाली. शेकडो जातीचे कोट्यवधी जीवाणू, गांडुळे हजारो संयुगे तयार करीत होती. त्यांचे पोषण वनस्पतीला मिळत होते. हवा आणि पाण्यातून विघटित होणाऱ्या प्राणवायूचा पुरवठा मुळांना होत होता. हे थांबले. फलधारणेसाठी परागीभवन महत्त्वाचे आहे. नव्या कृत्रिमतेमुळे बहुतांश परागीभवनासाठी जबाबदार असलेले कीटक नष्ट झाले. धान्य, भाज्या, डाळी, फळे इ.नी आपला स्वाद, कस, गंध गमावले, नि:सत्व बनले. ही घोडचूक टाळता आली नसती काय?
अमेरिकेच्या शेती खात्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीप्रमाणे बिटिश सरकारने 'जगातील अन्नाचे कोठार' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नाईल नदीच्या खोऱ्यात, तेथील जमिनींच्या प्रचंड उत्पादकतेच्या कारणांचा शोध घेतला. नोंदलेल्या निरीक्षणांप्रमाणे तेथील मातीत वर्षातील सहा महिन्यांच्या, गांडुळांच्या कार्यक्षम वाढीच्या काळात, प्रति एकरामागे १२० टन गांडुळखताची भर पडते. उत्पादकतेचे कारण मुख्यत्वे गांडुळांची कार्यपद्धती आहे. पुण्याजवळील पाडेगाव ऊस संशोधन केंदाने केलेल्या १९५७ ते ६० मधील तुलनात्मक अभ्यासात स्पष्ट झाले होते की, रासायनिक खतांपेक्षा गांडुळांचा वापर केलेल्या शेतीमधून ३० टक्के जास्त उत्पादन मिळते; परंतु हे शहाणपण गाडले गेले; कारण याच सुमारास रासायनिक खत कारखान्यांचा उदय होत होता.
हरित क्रांतीनंतर उत्पादनखर्च वाढत राहिला. उत्पन्नाशी त्याचे प्रमाण अधिकाधिक व्यस्त होत गेले. परिसरातील जंगल तोडून विकणे भाग पडू लागले. पुढील काळात जैव-जनुक तंत्रज्ञानाने धुमाकूळ घातला. उद्योगसमूहांनी स्थापलेले ट्रस्ट, त्यांनीच निर्माण केलेल्या तथाकथित बिनसरकारी संस्था (एन. जी. ओ.), सरकारी बँका, शासनाची 'पशुपालन', 'महसूल' अशी खाती यांनी एकत्र येऊन कृत्रिम गर्भधारणेतून निमिर्लेल्या पशूंची, विशिष्ट वनस्पतींच्या लागवडीची सक्ती देशभरात केली. पशूंच्या मूळ जातींच्या सांडांमुळे शुद्धता गमावली जाईल, अशी कारणे देऊन स्थानिक बैलांच्या जातीचे खच्चीकरण करण्याच्या मोहिमा राबविण्यात आल्या. 'मॉनसेटो'सारख्या कंपन्यांनी फलन नहोणारी महागडी बियाणी शेतकऱ्यांच्या माथी मारली.
१९९०पासून अमेरिका आणि तिची सूत्रे हलविणाऱ्या आथिर्क सोतांकरवी जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाची एक प्रकारची सक्ती जगभर सुरू झाली. देशातील धोरणे शेतकरी, गरिबांच्या विरोधात गेली. शेतकऱ्यांना सबसिडी देऊ नये, असा मतलबी प्रचार होऊ लागला. अमेरिकेचे उदाहरण देऊन हे राबविण्यात येत असताना, अमेरिकेत मात्र वेगवेगळी पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना किमान ५० टक्के ते कमाल १०० टक्के सबसिडी देण्यात येते, हे लपविण्यात आले. बँकांनी काढता पाय घेतल्याने शेतकरी पुन्हा एकदा सावकारांच्या पाशात अडकला. प्रचंड कजेर् काढलेल्या शेतकऱ्यांनी पीक घेणे सुरू करताच दलालांनी भाव पाडले. कजेर् फेडण्यासाठी शेतकऱ्यांनी शेती गमावली.
धान्य पिकविणारी विशिष्ट 'पॉकेट्स' देशात तयार केली गेली. 'भुकेसाठी अधिक अन्न' या उद्दिष्टाऐवजी 'बाजारपेठेसाठी अधिक धान्य' हे ध्येय बनले. गोदामे धान्याने भरली; परंतु खरेदी करण्याची क्षमता नसलेले गरीब भुकेने तडफडू लागले. बाजारपेठेची अर्थव्यवस्था यशस्वी करण्यासाठी प्रत्येकाला बाजारात उभे करणे जरूरीचे होते. म्हणून शेतकऱ्यांची स्वयंपूर्णता मोडली गेली. उत्पादक आणि उपभोक्ता या दोन्ही भूमिकांची फारकत केली गेली. सार्वजनिक धान्य वितरण व्यवस्था मोडीत काढल्याने शेतकरी व गरीब अधिकच असहाय झाला.
सन १९७२च्या दुष्काळाने व्यथित झालेल्या विलासराव साळुंखे यांनी मर्म ओळखले. शेतीबाह्य रोजगाराची मलमपट्टी करणाऱ्या रोजगार हमी योजनेपेक्षा शेती फुलवून नंदनवन आणणाऱ्या पाण्याची हमी हवी. त्यांनी, एकरी पाणी न देता माणसी अर्धा एकरसाठी पाणी, अशी 'समन्यायी पाणी वाटपाची' कल्पना मांडली व स्वत: यशस्वीरीत्या राबवून दाखविली. पुरंदरसाख्या फक्त १५ इंच पाऊस पडणाऱ्या दुष्काळी समजल्या जाणाऱ्या तालुक्यात नंदनवन फुलवले. तेथून प्रेरणा घेऊन शेतीला इतर पूरक कामांची जोड देऊन, साध्या दगडांच्या, लाकडांच्या बांधांनी पाणी अडवून अण्णा हजारेंनी ग्रामीण कायाकल्प घडविला. राजेंद सिंहांसारख्यांनी राजस्थानात 'अरवरी' नदीचे पुनरुज्जीवन केले. शहरांकडे होणारी स्थलांतरे या कामांनी रोखली, एवढेच नाही तर उलटी स्थलांतरे सुरू झाली. दुदैर्वाने 'सामाजिक काम करणाऱ्यांनी राजकारणात पडू नये', अशी चुकीची मानसिकता जनतेत रुजली असल्याने, या विधायक कार्याचे चळवळीत व पर्यायाने राजकीय प्रतिनिधित्वात, सत्तेत रूपांतर झाले नाही. तसे झाले तर हीच कामे 'धोरण' बनली असती.
शेतीसंबंधी संकल्पना, उदा. 'पाणलोट क्षेत्र विकास' राबवताना जमीन, पाणी, वनस्पती, प्राणी इतर नैसगिर्क आविष्कार आणि माणूस यांचा एकत्रित विचार व्हायला पाहिजे; परंतु तसे न होता सर्व गोष्टी तंत्रज्ञानाच्या भोवती फिरत राहतात. विशेषज्ञ आणि अभियंते यांची तुकड्या-तुकड्यात मर्यादित विचार करण्याची सवय सम्यक आकलनाच्या आड येते. औद्योगिक शहरी समाजात चलनाचे, तंत्रज्ञानाचे प्रस्थ आणि अवडंबर माजविले जाते. ते जैविक, नैसगिर्क घडामोडी असलेल्या शेतीत आणले गेले. यामुळे शेतीची लय बिघडली. महात्मा गांधींचा आदर्श मानणाऱ्या मासानोबु फुकुओका या जपानच्या शेती खात्यातील कीटकनाशकतज्ज्ञाने असत्य जीवनाचा उबग येऊन नोकरी सोडली. निसर्गाच्या कार्यपद्धतीचा सखोल अभ्यास करून त्यात किमान हस्तक्षेप करणारी नैसगिर्क शेतीपद्धती त्यांनी विकसित केली. जपानमधील पिकांचे विक्रमी उत्पादन त्यांनी सातत्याने त्यांच्या हयातीत सुमारे सहा दशके घेतले. अमेरिकेतही त्यांचा मार्ग शेतकरी अनुसरत आहेत.
भारतीय ऋषिमुनींनी हजारो वर्षांपूवीर् उपनिषदांत आणि इतर ग्रंथांत कृषीविषयी सत्ये सांगितली आहेत. पाराशर मुनी म्हणतात, ''जंतुनाम् जीवनम् कृषि:'' हेच कारण आहे की, इतर अनेक संस्कृती वेळोवेळी मिटल्या; परंतु भारतीय संस्कृतीचा प्रवाह अखंडित राहिला. आजऱ्याचे समपिर्त वृत्तीचे शेतकरी मोहन देशपांडे यांनी हा प्रवाह खळाळत राहावा यासाठी ऋषींच्या वचनांचा अभ्यास करून मृत जमिनीला पुनरुज्जीवित करण्याची सोपी पद्धती दीर्घ अभ्यास व प्रत्यक्ष शेतीतील प्रयोगांतून सिद्ध केली. या नैसगिर्क शेतीतून त्यांनी शेकडो शेतकऱ्यांच्या शेतीवर आधुनिक रासायनिक शेतीपेक्षा जास्त कसदार उत्पादन घेत आहेत.
आज कार्बनी ऊर्जासोतांचा वापर, बांधकाम, नगदी पिके, प्रचंड वस्तुनिमिर्ती यामुळे जंगलाचा, परिसंस्थांचा प्रचंड नाश होत आहे. ग्लोबल वॉमिर्ंग, जैव विविधतेचा प्रत्यही होणारा नाश यामुळे जग विनाशाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. वातावरण बदलाचा अभ्यास करणारा सुमारे १५०० शास्त्रज्ञांचा समूह परोपरीने धोक्याचा इशारा देत आहे. अशा वेळी या विनाशाकडे होणारी वाटचाल थांबविण्याऐवजी ती गतिमान करणारे 'सेझ' आणि 'कॉपोर्रेट' शेतीसारखे विनाशकारी प्रकल्प हाती घेऊन शेती सोडण्याच्या सल्ले देणे हे आत्मघातकी आहे. भारतीय संस्कृतीचा प्रवाह खंडित करण्याचे, तो गाडण्याचे महापाप राजकारण्यांनी करू नये.
सौजन्य- महाराष्ट्र टाईम्स [ Wednesday, September 19, 2007 05:40:25 am]
औद्योगिक शहरी समाजात चलनाचे, तंत्रज्ञानाचे प्रस्थ आणि अवडंबर माजविले जाते. ते जैविक, नैसगिर्क घडामोडी असलेल्या शेतीत आणले गेले. यामुळे शेतीची लय बिघडली. भारतीय ऋषिमुनींनी हजारो वर्षांपूवीर् उपनिषदांत आणि इतर ग्रंथांत कृषीविषयी सत्ये सांगितली आहेत. पाराशर मुनी म्हणतात, जंतुनाम् जीवनम् कृषि:. इतर अनेक संस्कृती वेळोवेळी मिटल्या; परंतु भारतीय संस्कृतीचा प्रवाह अखंडित राहिला तो यामुळेच.
.....
कृषिमंत्री शरद पवार यांनी शेती सोडण्याचा सल्ला दिला आहे. शेती शेतकऱ्याला आणि देशाला तारू शकणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे दिसते; परंतु जगातील सर्वात सुसंस्कृत, समृद्ध, शांततामय जीवन जगणारे स्वीडन, हॉलंड, डेन्मार्क इ. 'स्कँडिनेव्हिअन' देश मात्र शेतीप्रधान आहेत.
शेती हा या देशाचा कणा होता. हा कणा मोडण्याचे प्रयत्न ब्रिटिशांनी केले; परंतु जे त्यांना जमले नाही ते हरित क्रांतीने घडविले. हरित क्रांती शेतीप्रधान नव्हती, तर उद्योगप्रधान होती. नॉर्मन बोरलॉग यांच्या चारपट उत्पादन देणाऱ्या संकरित बियाण्यांनी हुरळलेल्यांनी दूरगामी, भीषण परिणामांचा विचार न करता 'हरित क्रांती' ही संकल्पना आणली. शेती ही सर्वस्वी निसर्गाच्या आविष्कारांच्या कार्यपद्धतीवर आणि नात्यावर आधारित आहे, या मूळ तथ्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले गेले. संकरित बियाण्यांबरोबरच पाण्याची गरज अनेक पटीने वाढली, कीटकनाशके, तणनाशकांचा मारा सुरू झाला. यामुळे जमिनीतील सूक्ष्मजीव, जीवाणू, गांडुळे नष्ट झाली. पाणी वाहून नेणारी हवा खेळविणारी सच्छिदता गेली. जमीन मृत झाली, क्षारपड झाली. शेकडो जातीचे कोट्यवधी जीवाणू, गांडुळे हजारो संयुगे तयार करीत होती. त्यांचे पोषण वनस्पतीला मिळत होते. हवा आणि पाण्यातून विघटित होणाऱ्या प्राणवायूचा पुरवठा मुळांना होत होता. हे थांबले. फलधारणेसाठी परागीभवन महत्त्वाचे आहे. नव्या कृत्रिमतेमुळे बहुतांश परागीभवनासाठी जबाबदार असलेले कीटक नष्ट झाले. धान्य, भाज्या, डाळी, फळे इ.नी आपला स्वाद, कस, गंध गमावले, नि:सत्व बनले. ही घोडचूक टाळता आली नसती काय?
अमेरिकेच्या शेती खात्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीप्रमाणे बिटिश सरकारने 'जगातील अन्नाचे कोठार' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नाईल नदीच्या खोऱ्यात, तेथील जमिनींच्या प्रचंड उत्पादकतेच्या कारणांचा शोध घेतला. नोंदलेल्या निरीक्षणांप्रमाणे तेथील मातीत वर्षातील सहा महिन्यांच्या, गांडुळांच्या कार्यक्षम वाढीच्या काळात, प्रति एकरामागे १२० टन गांडुळखताची भर पडते. उत्पादकतेचे कारण मुख्यत्वे गांडुळांची कार्यपद्धती आहे. पुण्याजवळील पाडेगाव ऊस संशोधन केंदाने केलेल्या १९५७ ते ६० मधील तुलनात्मक अभ्यासात स्पष्ट झाले होते की, रासायनिक खतांपेक्षा गांडुळांचा वापर केलेल्या शेतीमधून ३० टक्के जास्त उत्पादन मिळते; परंतु हे शहाणपण गाडले गेले; कारण याच सुमारास रासायनिक खत कारखान्यांचा उदय होत होता.
हरित क्रांतीनंतर उत्पादनखर्च वाढत राहिला. उत्पन्नाशी त्याचे प्रमाण अधिकाधिक व्यस्त होत गेले. परिसरातील जंगल तोडून विकणे भाग पडू लागले. पुढील काळात जैव-जनुक तंत्रज्ञानाने धुमाकूळ घातला. उद्योगसमूहांनी स्थापलेले ट्रस्ट, त्यांनीच निर्माण केलेल्या तथाकथित बिनसरकारी संस्था (एन. जी. ओ.), सरकारी बँका, शासनाची 'पशुपालन', 'महसूल' अशी खाती यांनी एकत्र येऊन कृत्रिम गर्भधारणेतून निमिर्लेल्या पशूंची, विशिष्ट वनस्पतींच्या लागवडीची सक्ती देशभरात केली. पशूंच्या मूळ जातींच्या सांडांमुळे शुद्धता गमावली जाईल, अशी कारणे देऊन स्थानिक बैलांच्या जातीचे खच्चीकरण करण्याच्या मोहिमा राबविण्यात आल्या. 'मॉनसेटो'सारख्या कंपन्यांनी फलन नहोणारी महागडी बियाणी शेतकऱ्यांच्या माथी मारली.
१९९०पासून अमेरिका आणि तिची सूत्रे हलविणाऱ्या आथिर्क सोतांकरवी जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाची एक प्रकारची सक्ती जगभर सुरू झाली. देशातील धोरणे शेतकरी, गरिबांच्या विरोधात गेली. शेतकऱ्यांना सबसिडी देऊ नये, असा मतलबी प्रचार होऊ लागला. अमेरिकेचे उदाहरण देऊन हे राबविण्यात येत असताना, अमेरिकेत मात्र वेगवेगळी पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना किमान ५० टक्के ते कमाल १०० टक्के सबसिडी देण्यात येते, हे लपविण्यात आले. बँकांनी काढता पाय घेतल्याने शेतकरी पुन्हा एकदा सावकारांच्या पाशात अडकला. प्रचंड कजेर् काढलेल्या शेतकऱ्यांनी पीक घेणे सुरू करताच दलालांनी भाव पाडले. कजेर् फेडण्यासाठी शेतकऱ्यांनी शेती गमावली.
धान्य पिकविणारी विशिष्ट 'पॉकेट्स' देशात तयार केली गेली. 'भुकेसाठी अधिक अन्न' या उद्दिष्टाऐवजी 'बाजारपेठेसाठी अधिक धान्य' हे ध्येय बनले. गोदामे धान्याने भरली; परंतु खरेदी करण्याची क्षमता नसलेले गरीब भुकेने तडफडू लागले. बाजारपेठेची अर्थव्यवस्था यशस्वी करण्यासाठी प्रत्येकाला बाजारात उभे करणे जरूरीचे होते. म्हणून शेतकऱ्यांची स्वयंपूर्णता मोडली गेली. उत्पादक आणि उपभोक्ता या दोन्ही भूमिकांची फारकत केली गेली. सार्वजनिक धान्य वितरण व्यवस्था मोडीत काढल्याने शेतकरी व गरीब अधिकच असहाय झाला.
सन १९७२च्या दुष्काळाने व्यथित झालेल्या विलासराव साळुंखे यांनी मर्म ओळखले. शेतीबाह्य रोजगाराची मलमपट्टी करणाऱ्या रोजगार हमी योजनेपेक्षा शेती फुलवून नंदनवन आणणाऱ्या पाण्याची हमी हवी. त्यांनी, एकरी पाणी न देता माणसी अर्धा एकरसाठी पाणी, अशी 'समन्यायी पाणी वाटपाची' कल्पना मांडली व स्वत: यशस्वीरीत्या राबवून दाखविली. पुरंदरसाख्या फक्त १५ इंच पाऊस पडणाऱ्या दुष्काळी समजल्या जाणाऱ्या तालुक्यात नंदनवन फुलवले. तेथून प्रेरणा घेऊन शेतीला इतर पूरक कामांची जोड देऊन, साध्या दगडांच्या, लाकडांच्या बांधांनी पाणी अडवून अण्णा हजारेंनी ग्रामीण कायाकल्प घडविला. राजेंद सिंहांसारख्यांनी राजस्थानात 'अरवरी' नदीचे पुनरुज्जीवन केले. शहरांकडे होणारी स्थलांतरे या कामांनी रोखली, एवढेच नाही तर उलटी स्थलांतरे सुरू झाली. दुदैर्वाने 'सामाजिक काम करणाऱ्यांनी राजकारणात पडू नये', अशी चुकीची मानसिकता जनतेत रुजली असल्याने, या विधायक कार्याचे चळवळीत व पर्यायाने राजकीय प्रतिनिधित्वात, सत्तेत रूपांतर झाले नाही. तसे झाले तर हीच कामे 'धोरण' बनली असती.
शेतीसंबंधी संकल्पना, उदा. 'पाणलोट क्षेत्र विकास' राबवताना जमीन, पाणी, वनस्पती, प्राणी इतर नैसगिर्क आविष्कार आणि माणूस यांचा एकत्रित विचार व्हायला पाहिजे; परंतु तसे न होता सर्व गोष्टी तंत्रज्ञानाच्या भोवती फिरत राहतात. विशेषज्ञ आणि अभियंते यांची तुकड्या-तुकड्यात मर्यादित विचार करण्याची सवय सम्यक आकलनाच्या आड येते. औद्योगिक शहरी समाजात चलनाचे, तंत्रज्ञानाचे प्रस्थ आणि अवडंबर माजविले जाते. ते जैविक, नैसगिर्क घडामोडी असलेल्या शेतीत आणले गेले. यामुळे शेतीची लय बिघडली. महात्मा गांधींचा आदर्श मानणाऱ्या मासानोबु फुकुओका या जपानच्या शेती खात्यातील कीटकनाशकतज्ज्ञाने असत्य जीवनाचा उबग येऊन नोकरी सोडली. निसर्गाच्या कार्यपद्धतीचा सखोल अभ्यास करून त्यात किमान हस्तक्षेप करणारी नैसगिर्क शेतीपद्धती त्यांनी विकसित केली. जपानमधील पिकांचे विक्रमी उत्पादन त्यांनी सातत्याने त्यांच्या हयातीत सुमारे सहा दशके घेतले. अमेरिकेतही त्यांचा मार्ग शेतकरी अनुसरत आहेत.
भारतीय ऋषिमुनींनी हजारो वर्षांपूवीर् उपनिषदांत आणि इतर ग्रंथांत कृषीविषयी सत्ये सांगितली आहेत. पाराशर मुनी म्हणतात, ''जंतुनाम् जीवनम् कृषि:'' हेच कारण आहे की, इतर अनेक संस्कृती वेळोवेळी मिटल्या; परंतु भारतीय संस्कृतीचा प्रवाह अखंडित राहिला. आजऱ्याचे समपिर्त वृत्तीचे शेतकरी मोहन देशपांडे यांनी हा प्रवाह खळाळत राहावा यासाठी ऋषींच्या वचनांचा अभ्यास करून मृत जमिनीला पुनरुज्जीवित करण्याची सोपी पद्धती दीर्घ अभ्यास व प्रत्यक्ष शेतीतील प्रयोगांतून सिद्ध केली. या नैसगिर्क शेतीतून त्यांनी शेकडो शेतकऱ्यांच्या शेतीवर आधुनिक रासायनिक शेतीपेक्षा जास्त कसदार उत्पादन घेत आहेत.
आज कार्बनी ऊर्जासोतांचा वापर, बांधकाम, नगदी पिके, प्रचंड वस्तुनिमिर्ती यामुळे जंगलाचा, परिसंस्थांचा प्रचंड नाश होत आहे. ग्लोबल वॉमिर्ंग, जैव विविधतेचा प्रत्यही होणारा नाश यामुळे जग विनाशाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. वातावरण बदलाचा अभ्यास करणारा सुमारे १५०० शास्त्रज्ञांचा समूह परोपरीने धोक्याचा इशारा देत आहे. अशा वेळी या विनाशाकडे होणारी वाटचाल थांबविण्याऐवजी ती गतिमान करणारे 'सेझ' आणि 'कॉपोर्रेट' शेतीसारखे विनाशकारी प्रकल्प हाती घेऊन शेती सोडण्याच्या सल्ले देणे हे आत्मघातकी आहे. भारतीय संस्कृतीचा प्रवाह खंडित करण्याचे, तो गाडण्याचे महापाप राजकारण्यांनी करू नये.
posted by Shantanu Shaligram at 8:13 AM
0
comments
